सिंधु संधि पर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं : सरकार

नई दिल्ली: भारत ने सिंधु जल संधि आयोग की बैठक को 2 सरकारों के बीच बातचीत मानने से इनकार किया है, जो इसी महीने प्रस्तावित है। उसने कहा है कि आयोग की नियमित बैठक संधि के अमल से जुड़े तकनीकी मामलों के लिए होती है। करीब 6 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों के हमले के कारण भारत ने पड़ोसी देश से बातचीत सस्पेंड कर दी थी। सिंधु आयोग की बैठक को भारत-पाक की अगली बातचीत के तौर पर देखा जा रहा था। यहां विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार और आयोग अलग हैं। आयोग की बैठक को भारत सरकार के रुख में बदलाव नहीं माना जा सकता।

सूत्रों ने कहा कि स्थायी सिंधु आयोग में दोनों देशों के लोग हैं। इसका काम सिंधु जल संधि पर अमल कराना है। संधि के तहत साल में कम से कम एक बार इसकी बैठक जरूरी है। वर्ष 1960 के बाद से 112 बार बैठक की जा चुकी है। अगली बैठक के लिए पाकिस्तान की मेजबानी की बारी है। भारतीय आयुक्त ने बैठक के लिए अपने समकक्ष के निमंत्रण को स्वीकार किया है। यह मार्च के दूसरे पखवाड़े में होनी है। इस सवाल पर कि क्या आयुक्त सरकारी अधिकारी नहीं हैं, मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि आयोग राजनीतिक पहलुओं से नहीं जुड़ा है, वह सिर्फ तकनीकी मामले देखता है। आयोग की बैठक कब हो और उसमें क्या बात हो, यह जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का विषय नहीं है।