रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कसा शिकंजा तो राहुल गांधी बोले- 'मेरे जीजाजी को परेशान किया जा रहा है'
punjabkesari.in Friday, Jul 18, 2025 - 12:59 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सोनिया गांधी के दामाद और जाने-माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। ED ने गुरुग्राम ज़मीन घोटाला मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है इसे राजनीतिक उत्पीड़न का हिस्सा बताया है।
राहुल गांधी का सरकार पर 'षडयंत्र' का आरोप
चार्जशीट दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "मेरे जीजाजी को पिछले दस सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताज़ा आरोपपत्र उसी षडयंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं, क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी।"
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क्या है गुरुग्राम ज़मीन घोटाला?
यह मामला 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर (नं. 288) से जुड़ा है। आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर 83) में 3.53 एकड़ ज़मीन धोखाधड़ी से खरीदी थी। यह ज़मीन 12 फरवरी 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। आरोप है कि इस खरीद में झूठे दस्तावेजी बयान दिए गए।
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सबसे अहम आरोप यह है कि वाड्रा ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल करके इस ज़मीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस भी हासिल कर लिया। जांच में सामने आया है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने यह ज़मीन केवल 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, लेकिन फिर परियोजना पूरी किए बिना ही उतनी ही ज़मीन 58 करोड़ रुपये में बेच दी, जिससे उन्हें भारी और अनुचित लाभ हुआ।
ED की कार्रवाई
ED इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। ED ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों जैसे स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की कुल 43 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 37.64 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ED ने 16 जुलाई 2025 को एक Provisional Attachment Order जारी किया था। इसके बाद 17 जुलाई 2025 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में इस मामले में 11 लोगों/संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस जांच के सिलसिले में ED ने रॉबर्ट वाड्रा से 18 घंटे से ज़्यादा समय तक लंबी पूछताछ की थी। वाड्रा के साथ-साथ हरियाणा के कई अन्य कांग्रेस नेताओं से भी इस मामले में पूछताछ की गई है।
