बांग्लादेश की अशांति का भारत को मिल रहा लाभ, कपड़ा सेक्टर में ऑर्डरों की आई बाढ़

punjabkesari.in Saturday, Sep 07, 2024 - 06:45 PM (IST)

Dhaka: बांग्लादेश में अशांति के कारण यहां की रेडीमेड गारमेंट फैक्टरियों  के वैश्विक कपड़ा ब्रांडों ने अपने ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट कर दिए हैं। यह अशांति बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद शुरू हुई है। श्रमिक संगठन और फैक्ट्री मालिकों का आरोप है कि बाहरी तत्वों ने इसे उकसाया है, जिससे फैक्टरियों को बंद करने और संचालन निलंबित करने की नौबत आई है। कई फैक्टरियां पिछले चार दिनों से बंद हैं, और इससे उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है।

 

द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, तिरुपुर, तमिलनाडु का कपड़ा निर्यात केंद्र, बांग्लादेश से 4.50 अरब रुपये के ऑर्डर प्राप्त कर चुका है। जर्मनी की KiK, नीदरलैंड्स की Zeeman, और पोलैंड की Pepco जैसे प्रमुख वैश्विक ब्रांड्स ने क्रिसमस और नए साल के लिए ऑर्डर दिए हैं। इन ऑर्डरों की औसत कीमत 3 डॉलर प्रति पीस है। रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति के बाद कंपनी को "मासिव इंक्वायरीज़" मिल रही हैं। सिंघानिया ने बताया कि बांग्लादेश के पास फैब्रिक की क्षमता नहीं है, और फैब्रिक भारत से भेजी जाती है। इस संकट के कारण, रेमंड अब फैब्रिक और गारमेंट दोनों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे समय की बचत हो रही है।

 

ग्लोबल डेटा की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता ने उद्योग विशेषज्ञों के बीच चर्चा को बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हो रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश की अशांति भारत के लिए एक अवसर हो सकता है, जिससे भारत की कपड़ा निर्यात बाजार में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हालांकि, कुछ विश्लेषक इसे एक अस्थायी लाभ मानते हैं। प्राशांत नायर, CNBC-TV18 के उप-कार्यकारी संपादक ने कहा कि बांग्लादेश की कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण, इसे जल्दी ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस तरह, भारत का लाभ संभवतः अस्थायी हो सकता है।

 

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट भारत के कपड़ा उद्योग के लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश एक प्रमुख कपड़ा निर्यातक है, और यह अपनी उद्योग को जल्दी ही पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगा, जिससे भारत के लिए दीर्घकालिक लाभ की संभावना कम हो सकती है।

  

 


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Content Writer

Tanuja

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