महिलाओं को हर महीने ₹1200, छात्रों को फ्रीम यूनिफॉर्म... इस राज्य सरकार ने बजट पेश में किए बड़े ऐलान

नेशनल डेस्क : राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष का बजट पेश करते हुए विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखा। अपने विस्तृत भाषण में उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाओं और बड़े निवेश का खाका रखा। बजट में जल, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिखाई दिया।

हर घर पानी से लेकर नई जल नीति तक

सरकार ने पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यापक योजनाएं घोषित कीं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हजारों गांवों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना है। शहरी इलाकों में जल सुविधाओं के विस्तार के लिए भी भारी बजट प्रावधान किया गया है। नई जल नीति लाने की घोषणा के साथ गर्मी के मौसम में पानी की कमी से निपटने के लिए ट्यूबवेल, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब और विशेष आपात फंड का प्रावधान किया गया है।

सड़क, ब्रिज और ऊर्जा परियोजनाओं पर बड़ा निवेश

इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए नई सड़कों, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की योजना सामने रखी गई। प्रदेशभर में हजारों किलोमीटर सड़क नेटवर्क विस्तार का लक्ष्य तय किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, वहीं कई नए ग्रिड सब-स्टेशन (GSS) बनाए जाएंगे। बिजली तंत्र की निगरानी के लिए एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की बात भी कही गई।

स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक सुविधाएं

सरकार ने अस्पतालों में फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य करने और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक विश्रामगृह बनाने की घोषणा की। मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था के लिए विशेष बजट रखा गया है। साथ ही, अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना कर सस्ती और पौष्टिक भोजन सुविधा देने की योजना है। आयुर्वेदिक अस्पतालों के ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा।

महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस

बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा बढ़ाने और “लखपति दीदी” योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई। जिला स्तर पर ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए कौशल विकास, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण और ड्रीम प्रोग्राम के तहत हजारों छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा और पोषण योजनाओं का विस्तार

स्कूली छात्रों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, मिड-डे मील में स्थानीय फल-सब्जियों को शामिल करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व सम्मान की घोषणा की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर अमृत पोषण वाटिकाओं के निर्माण से पोषण स्तर सुधारने का लक्ष्य है।

अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दावा

सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करते हुए आगामी वित्त वर्ष में इसे 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान जताया। कुल पूंजीगत व्यय को अब तक का सर्वाधिक बताया गया, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद जताई गई।