''सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई'', इनकम टैक्स के नोटिस पर भड़के राहुल गांधी
punjabkesari.in Friday, Mar 29, 2024 - 04:53 PM (IST)
नेशनल डेस्कः पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इनकम टैक्स के नए नोटिस को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी! दरअसल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1823 करोड़ का नया नोटिस भेजा है। जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी! और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है।
जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण’ करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2024
और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की।
ये मेरी गारंटी है।#BJPTaxTerrorism pic.twitter.com/SSkiolorvH
कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान का नया नोटिस उसे जारी किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव से पहले 'कर आतंकवाद' (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है।
पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए। माकन ने से कहा, "कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नया नोटिस मिला। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।" उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है।
माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है। आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज' करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।