ई-मेल से मचा हड़कंप: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी
punjabkesari.in Thursday, May 22, 2025 - 03:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को आज एक ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में एक आईईडी रखा गया है। इस खबर के बाद चंडीगढ़ पुलिस तुरंत हरकत में आई और कोर्ट परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी है।
वहीं चंडीगढ़ पुलिस के एसडीपीओ (सेंट्रल) उदयपाल सिंह ने बताया, "हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को एक ई-मेल मिला जिसमें बम होने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी।"
सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को तुरंत खाली करवा लिया गया और आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक की तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है लेकिन पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही है।
हाल ही में हरियाणा में भी मिली थीं ऐसी धमकियां
गौरतलब है कि यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। बुधवार को भी हरियाणा के अंबाला में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को ऐसी ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके अलावा गुरुग्राम और फतेहाबाद में भी सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं। बाद में जांच में ये सभी धमकियां फर्जी साबित हुई थीं।
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पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों में स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं जिनमें से ज्यादातर फर्जी निकली हैं। उदाहरण के तौर पर मई 2025 में दिल्ली के कई स्कूलों और अस्पतालों को भी ई-मेल के जरिए धमकियां मिली थीं लेकिन जांच में कोई खतरा नहीं पाया गया था। हालांकि उस समय भी पुलिस ने एहतियातन बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट: एक संक्षिप्त परिचय
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है और यह पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और तब इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह देश के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स में से एक है और इसे मौजूदा नाम 1966 में दिया गया।
वर्तमान में इसका भव्य भवन चंडीगढ़ के सेक्टर-1 में है जिसे मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था। यह कोर्ट दोनों राज्यों के कानूनी मामलों को देखता है और इसकी कार्यवाही की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करता है।
क्या यह सिर्फ एक और फर्जी धमकी है या इसके पीछे कोई और मकसद है, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।