PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द आ सकती है पीएम किसान योजना की अगली किस्त, ऐसे करें चेक
punjabkesari.in Saturday, Apr 18, 2026 - 12:20 PM (IST)
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। अगर आप भी किसान हैं और अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं उठाया है तो आप यहां बताए तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं।
22वीं किस्त जारी, अब 23वीं का इंतजार
सरकार अब तक इस योजना की 22 किस्तें जारी कर चुकी है। हाल ही में 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब देशभर के किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो अनुमान है कि जुलाई 2026 तक जारी हो सकती है।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जिनके पास खेती योग्य जमीन है और वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। जिन किसानों का नाम अभी तक लाभार्थी सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना में आवेदन करने के लिए किसान घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
New Farmer Registration विकल्प चुनें
मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें
फॉर्म सबमिट करें
फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित राज्य के अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसके अलावा किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प
अगर किसी कारणवश किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो वे अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही जिला स्तर पर बनी शिकायत निवारण समिति से भी सहायता ली जा सकती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण और पासबुक
- मोबाइल नंबर
- IFSC या MICR कोड
- जन्मतिथि और परिवार की जानकारी
e-KYC है जरूरी
योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है। साथ ही आवेदन करते समय दी गई जानकारी सही होनी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई समस्या न आए। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद प्रदान कर रही है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
