रूह कंपा देने वाली हैवानियत! कपड़े उतारने को किया मजबूर, फिर गर्म चम्मच से प्राइवेट पार्ट पर...

Gurugram PG Case : दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पीजी (PG) में चार नाबालिग बच्चों को न केवल अवैध रूप से बंधक बनाया गया बल्कि उनके साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। बच्चों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। जिसके बाद गर्म चम्मचों से शरीर के कई हिस्सों पर जलाया गया। आरोपियों ने बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने की भी कोशिश की। वहीं पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को गुरुग्राम के पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 में कुछ लोगों ने चार नाबालिग बच्चों को पकड़ लिया। आरोपियों का आरोप था कि ये बच्चे पास में बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसी शक के आधार पर आरोपियों ने बच्चों को एक पीजी के कमरे में बंद कर दिया।

क्रूरता की सारी हदें पार

पीड़ित बच्चों के परिजनों और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बंधक बनाने के बाद आरोपियों ने बच्चों के साथ हैवानियत की। बच्चों को निर्वस्त्र (कपड़े उतारने) के लिए मजबूर किया गया। उन्हें गर्म चम्मचों से शरीर के कई हिस्सों पर जलाया गया। आरोपियों ने बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डालने की भी कोशिश की। कमरे के अंदर बच्चों को घंटों बेरहमी से पीटा गया।

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मांओं की मिन्नतें और रेस्क्यू

जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उनकी मांओं ने तलाश शुरू की। चीख-पुकार सुनकर वे उस पीजी तक पहुंचीं जहां बच्चों को कैद किया गया था। वहां उन्होंने देखा कि करीब 5 से 6 लोग मिलकर उनके बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। महिलाओं के काफी गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बाद ही आरोपियों ने बच्चों को वहां से जाने दिया।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रावधान

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में FIR दर्ज की है। दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी है।

भारत में इस तरह के अपराधों के लिए कड़े कानून हैं:

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POCSO Act: बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के गंभीर दुर्व्यवहार के खिलाफ यह कानून कड़ी सजा सुनिश्चित करता है।

Juvenile Justice Act: नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ होने वाले अपराधों पर कानूनी कार्रवाई के लिए यह ढांचा प्रदान करता है।