संसद से आरक्षण विधेयक का पारित होना सामाजिक न्याय की जीत : पीएम मोदी

नई दिल्ली: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने संबंधी संविधान (124वां संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। संविधान (124वां संशोधन) विधेयक लोकसभा से मंगलवार को ही पारित हो गया था। बुधवार को कोटा बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 165 और विपक्ष में 3 वोट पड़े, जबकि लोकसभा में इसके पक्ष में 323 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 3 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर करने के बाद यह प्रावधान एक कानून बन जाएगा।

Delighted the Rajya Sabha has passed The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.

Glad to see such widespread support for the Bill.

The House also witnessed a vibrant debate, where several members expressed their insightful opinions.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

संसद से बिल पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'खुशी है कि राज्यसभा ने संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है। खुशी है कि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिला। सदन ने एक जीवंत बहस भी देखी, जहां कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की।' 

Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.

It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

पीएम मोदी ने कहा, 'संसद के दोनों सदनों में संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। यह हमारे युवा शक्ति के लिए एक व्यापक कैनवास सुनिश्चित करता है ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और भारत के परिवर्तन में योगदान कर सकें।' 

By passing The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019, we pay tributes to the makers of our Constitution and the great freedom fighters, who envisioned an India that is strong and inclusive.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

एक और ट्वीट में मोदी ने कहा, 'संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित करके, हम अपने संविधान के निर्माताओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की, जो मजबूत और समावेशी हो।'