नए कानून से पेपर लीक पर रोक, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा

नेशनल डेस्क: देशभर में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए एक निर्णायक कदम में, सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पेश किया। यह कानून NEET और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के बीच लागू हुआ है। अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) जैसे प्रमुख निकायों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।

केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए का।नून को शनिवार (22 जून) से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है, जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है।

जानें, नए कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार को कैसे रोकना है:-

कड़ी सजा: अधिनियम में परीक्षा के question paper लीक करने या Answer Sheet के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अपराधियों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा।

गैर-जमानती अपराध: अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और वे अधिकार के रूप में जमानत नहीं मांग सकते हैं।

सेवा प्रदाताओं के लिए जवाबदेही: परीक्षा सेवा प्रदाता, जिनके पास संभावित अपराध का ज्ञान है, लेकिन इसकी रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन पर 1 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

संगठित अपराध को लक्षित करना:  सेवा प्रदाताओं के वरिष्ठ अधिकारी जो जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं या सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें न्यूनतम 3 साल की सजा का सामना करना पड़ेगा, जिसे संभावित रूप से 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संगठित परीक्षा कदाचार में शामिल परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है, साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

निर्दोषों के लिए सुरक्षा: अधिनियम उन व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है जो स्पष्ट रूप से साबित कर सकते हैं कि अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था और उन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी।

बता दें कि लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ 5 मई को आयोजित नीट में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे, खासकर बिहार में। इसके अतिरिक्त, यूजीसी-नेट को इस संदेह के कारण पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, NTA ने अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक मुद्दों का हवाला देते हुए शुक्रवार को संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी-एनईटी के जून संस्करण को स्थगित करने की घोषणा की। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसरशिप और विज्ञान पाठ्यक्रमों में पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है।