पनामा पेपर्स: शीर्ष अदालत ने केन्द्र से चार सप्ताह में मांगा जवाब

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज एक याचिका पर केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से चार सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा जिसमें पनामा पेपर्स में बताए गए विदेशी खाता धारक भारतीयों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई। केन्द्र ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ को बताया कि जांच जारी है और आरोपों पर गौर किया जा रहा है जिसके बाद अदालत ने पक्षों को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया।  

 

सरकार ने सूची में किए गए खुलासों पर गौर करने के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के बहुएजेंसी समूह का गठन किया है। पनामा पेपर्स द्वारा बताई गई सूची में करीब 500 भारतीय कंपनियों का नाम शामिल है। पनामा पेपर्स के खुलासों में 21 विदेशी क्षेत्राधिकारों की दो लाख 10 हजार कंपनियों से जुड़े 1.1 करोड़ से अधिक दस्तावेजों सहित अभूतपूर्व सूचनाएं शामिल हैं। अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में भारत के विदेशी खाता धारकों तथा स्टाक मार्केट नियामकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है।