लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार के बड़ा दांव, महाराष्ट्र में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, कैबिनेट से मिली मंजूरी

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरूवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है। यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है।

महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। दरअसल, विपक्षी गठबंधन ओपीएस को लागू कराने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। वहीं, केंद्र की बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से मना कर चुकी है।

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, "कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला। इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा।" कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नयी पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है।

इन राज्यों में लागू है ओपीएस
पुरानी पेंशन योजना (OPS) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लागू है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनवा में ऐलान किया था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। ऐसा ही कुछ वादा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में किया था। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था।

बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं। साल 2022 के बीच में एकनाथ शिंद ने शिवसेना के अंदर विद्रोह करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं, पिछले साल अजीत पवार एनसीपी के करीब 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया।