महाराष्ट्र में मुसलमानों को मिला दिवाली का तोहफा, शिंदे सरकार ने दी खुशखबरी, इन टीचरों की बढ़ी सैलरी

नेशनल डेस्कः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के मदरसा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस कदम को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से पहले कई कल्याणकारी पहल कर रही है। 

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आदिवासी समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कई लाभों की घोषणा की गई। चर्चा किए गए 80 प्रस्तावों में से 38 को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई। इन पहलों में ज़ाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सबसे अलग है, जिसमें मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे आधुनिक विषयों और कई भाषाओं - हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू - के एकीकरण पर जोर दिया गया है।

कैबिनेट ने अब राज्य के सभी ऐसे सरकारी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने सरकारी नौकरी वाले मदरसा शिक्षकों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी और मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का बजट 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया। 

शिक्षकों के वेतन में वृद्धि
पहले डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन) योग्यताधारी शिक्षकों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसी तरह, माध्यमिक स्तर के शिक्षक जो बीएड या बीएससी-बीएड योग्यता रखते हैं और माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, उनका वेतन 8,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। मदरसा शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, जिन्हें उम्मीद है कि वेतन वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे।

ओबीसी, आदिवासियों को आकर्षित करने के प्रयास
शिंदे सरकार ओबीसी और आदिवासी समुदायों से समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रही है। कैबिनेट ने ओबीसी श्रेणी के लिए गैर-क्रीमी लेयर आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए शबरी आदिवासी वित्त निगम के लिए अपनी गारंटी 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी है।

महाराष्ट्र चुनाव
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में चुनाव 26 नवंबर से पहले कराए जाने चाहिए, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। 288 विधानसभा सीटों पर 9.59 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 100 वर्ष से अधिक आयु के 49,039 मतदाता शामिल हैं।