किसानों को दिवाली गिफ्ट! मोदी सरकार ने गेहूं का MSP 160 रुपए बढ़ाया, प्रति क्विंटल इतने का होगा मुनाफा
punjabkesari.in Wednesday, Oct 01, 2025 - 07:37 PM (IST)
नेशनल डेस्क : दिवाली से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। अब गेहूं का MSP 2,585 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा, जबकि इससे पहले यह 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था। इस निर्णय की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। मंत्री वैष्णव ने बताया कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 के लिए छह रबी फसलों के MSP को मंजूरी दी गई है।
फसलों पर MSP में वृद्धि
कैबिनेट ने कुसुम की MSP में सबसे अधिक 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके बाद मसूर में 300 रुपये, सरसों में 250 रुपये, चना में 225 रुपये, जौ में 170 रुपये और गेहूं में 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
#WATCH | On Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Estimated procurement during Rabi season 2026-27 is likely to be 297 Lakh MT and the amount to be paid to the farmers on the proposed MSP is Rs 84,263 Cr." pic.twitter.com/Kgy5Rr27tN
— ANI (@ANI) October 1, 2025
विपणन वर्ष अप्रैल से शुरू
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि अप्रैल से 2026-27 के लिए गेहूं का विपणन वर्ष शुरू होगा और अधिकांश खरीद जून तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि MSP का निर्णय सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित है।
रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का लक्ष्य
सरकार ने वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए 119 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष 2024-25 में अनुमानित उत्पादन 117.5 मिलियन टन रहा था। गेहूं रबी सत्र की मुख्य फसल है और देश के अन्न भंडार में इसकी अहम भूमिका है।
केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 5,862 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 20 नए केवी उन जिलों में खोले जाएंगे जहां वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी नॉर्थ ईस्टर्न/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। वर्तमान में देश में कुल 1,288 केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं।
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