मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना, लागू होगा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव

नेशनल डेस्क : लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2014 और 2019 की तरह बहुमत हासिल नहीं हो सका। इस बार भाजपा को अपेक्षित सीटें नहीं मिल पाईं, जिससे पार्टी बहुमत से दूर रह गई है। हालांकि, भाजपा ने विभिन्न सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली है। इस नई सरकार को अगले पांच वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चुनाव के बाद बहुमत न मिलने के बावजूद, भाजपा ने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। गठबंधन की इस स्थिति में, भाजपा को अपने वादों को पूरा करने के लिए अपनी गठबंधन साझेदारों की राय और समर्थन को भी ध्यान में रखना होगा। यह स्थिति सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इन वादों में प्रमुख रूप से जनगणना और वन नेशन वन इलेक्शन शामिल हैं।

जनगणना की तैयारी
भाजपा की योजना के तहत, एक बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में जनगणना को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जनगणना प्रक्रिया में कई बार देरी हुई है। वर्तमान में, देशव्यापी जनगणना की तैयारी के लिए प्रशासनिक कार्य जारी है। हालांकि, इस प्रक्रिया में जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जाति जनगणना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग-अलग राय है। कांग्रेस, राजद और सपा जैसे विपक्षी दलों के साथ-साथ NDA के कुछ सहयोगी दल भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।

वन नेशन वन इलेक्शन पर योजना
वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक ही दिन पर सभी चुनावों को आयोजित करने का वादा भाजपा के घोषणापत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने और सरकारी कामकाज में स्थिरता लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

BJP वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध
सूत्रों के अनुसार, एनडीए सरकार इस कार्यकाल के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाजपा अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन भी जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि सभी पार्टीयों की सहमति से यह योजना सफल हो सके। इस पहल से देश में चुनावों के खर्चे और प्रशासनिक बोझ को कम करने की उम्मीद की जा रही है।

भले ही भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में कम सीटें मिली हैं, पार्टी अपने महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनगणना और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे भाजपा के एजेंडे में प्रमुख हैं, और इन पर आगे की योजना और कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।