चीन के साथ रक्षा डील के बाद मुइज्जू ने दिखाए तेवर, मालदीव-भारत के बीच बड़ा समझौता तोड़ा

मालेः मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की है कि उनका देश हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ हुए समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा और यह सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और मशीन हासिल करने की योजना बनायी जा रही है। मुइज्जू ने यह भी घोषणा की कि उनका देश मालदीव के जल क्षेत्र के लिए चौबीस घंटे काम करने वाली निगरानी प्रणाली इसी महीने स्थापित करने के लिए काम कर रहा है ताकि बड़े क्षेत्र के बावजूद इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। मुइज्जू की नई घोषणा एक चीनी अनुसंधान और 'जासूसी' जहाज द्वारा माले के आसपास करीब एक सप्ताह और मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र के ठीक बाहर एक महीने से अधिक समय बिताने के कुछ दिनों बाद आई है।

 यह घटनाक्रम ऐसे समय  भी हुआ है जब चीन ने "मजबूत" द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के वास्ते मालदीव के साथ कुछ दिन पहले ही एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन समर्थक मुइज्जू के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद से भारत-मालदीव संबंधों को झटका लगा है। नवंबर 2023 में शपथ लेने के कुछ घंटे बाद, मुइज्जू ने मालदीव की संप्रभुता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया और पहले कदमों में भारत से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की। मुइज्जू ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब एक चीनी अनुसंधान पोत ने माले के आसपास लगभग एक सप्ताह और मालदीव के ईईजेड के ठीक बाहर एक महीने से अधिक समय बिताया। मुइज्जू ने सोमवार को कुछ द्वीपों का दौरा किया था। उन्होंने उनमें से एक द्वीप पर एक समारोह में कहा कि मालदीव का रक्षा मंत्रालय हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण देश द्वारा ही करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है।

एक समाचार पोर्टल ‘एडिशन.एमवी' ने मंगलवार को मुइज्जू के हवाले से कहा, ‘‘इससे मालदीव पानी के भीतर सर्वेक्षण स्वयं कर सकेगा। इसके बाद हम अपने पानी के अंदर की विशेषताओं के बारे में सभी जानकारियां हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे।'' मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने मालदीव के पानी के नीचे की विशेषताओं का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मुइज्जू न कहा, ‘‘हमने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है। पानी के नीचे के ये सभी विवरण हमारी संपत्ति, हमारी विरासत हैं।'' उन्होंने दावा किया कि मालदीव को पहले ऐसे सभी मानचित्र और सर्वेक्षण डेटा भारत से खरीदने की ज़रूरत थी।

यह पहली बार है कि मुइज्जू ने अपनी सरकार की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण योजनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है। उनकी सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह पिछली सरकारों द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। भारत के ‘हाइड्रोग्राफी आफिस' के सहयोग से किया गया सबसे हालिया हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव की यात्रा के दौरान 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था। ‘एडिशन.एमवी' की खबर के अनुसार, "पूर्व राष्ट्रपति ने मालदीव में इस हाइड्रोग्राफी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने और रक्षा मंत्रालय को सुविधा प्रदान करने के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त की थी।"