CAA से दिल्ली ठप: केजरीवाल बोले- नागरिकता कानून नहीं, रोजगार पर ध्यान दे मोदी सरकार

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को मुफ्त वाईफाई योजना की शुरुआत की और कहा कि ये विरोधाभास यह है कि आज के दिन ही दिल्ली में अधिकारियों ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में मोबाइल-इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 

केजरीवाल ने कहा कि देश में लोग डरे हुए हैं क्योंकि करीब 70 प्रतिशत के पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून की कोई जरूरत नहीं है और सरकार को चाहिए कि वह युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर ध्यान दे।

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस के निर्देश के बाद दूरसंचार परिचालकों ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट, वायस और संदेश सेवाएं बंद कर दी। बता दें कि दिल्ली में वाईफाई की स्पीड अधिकतम 200 से न्यूनतम 100 एमबीपीएस होगी। एक हॉटस्पॉट पर 100 लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एप बनाया है जिसे जारी किया जाएगा। केवाईसी देकर फोन पर ओटीपी से वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है। लोग जिस हॉटस्पॉट के नजदीक जाएंगे, वहां ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा।