हाई कोर्ट का छात्रों के लिए बड़ा आदेश: एग्जाम के दौरान खुद लेकर आनी होगी answer sheet
punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 02:00 PM (IST)
नेशनल डेस्क: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। HC ने गैर सहायता प्राप्त स्कूल संगठन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किया। हाई कोर्ट इस फैसले के बाद, पांचवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को एग्जाम में उत्तर पुस्तिका घर से लानी होगी। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा के दौरान छात्रों को केवल प्रश्न पत्र पेपर ही दें और आंसर-शीट्स छात्रों को खुद लाने के लिए कहें। विभाग ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ब्लॉक स्तर पर करने का भी निर्णय लिया है.
बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले साल सितंबर में कक्षा 9 और 11वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा की थी। बोर्ड परीक्षा 2022 में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शुरू की गई थी। कर्नाटक सरकार ने सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों सहित शैक्षणिक संस्थानों को बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।
रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन (आरयूपीएसए) के कर्नाटक चैप्टर ने सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एचसी से संपर्क किया था। आरयूपीएसए ने अदालत में तर्क दिया कि राज्य सरकार का आदेश सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) मानदंडों के खिलाफ है। रिट याचिका पर सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने RUPSA के पक्ष में फैसला सुनाया और कक्षा 5,8,9 और 11 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षा विभाग के अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है। परीक्षाएं अगले सप्ताह शुरू होने वाली हैं।
आरयूपीएसए कर्नाटक के अध्यक्ष लोकेश तालिकटे ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और दावा किया है कि राज्य सरकार के आदेश ने सीसीई मानदंडों का उल्लंघन किया है जिनका शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पालन किया जाता है। लोकेश ने कहा, “हमने सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि यह सीसीई के खिलाफ था। सीसीई का कहना है कि पढ़ाने वाले व्यक्ति को प्रश्न पत्र तैयार करना होगा और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। यदि छात्रों में कोई कमज़ोरी है तो शिक्षक उसे पहचान कर सुधार कर सकता है। लेकिन, सरकारी आदेश में इसका उल्लंघन किया गया। ” पिछले साल, कर्नाटक सरकार ने एसएसएलसी और दूसरे पीयू छात्रों के लिए तीन बोर्ड परीक्षाओं के विकल्प की घोषणा की थी। सबसे अच्छे परिणामों को अंक तालिका के लिए माना जाएगा।
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