Jammu and Kashmir को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा! LG ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2024 - 04:57 PM (IST)
नेशनल डेस्क : जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिससे यहां के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी पहचान की रक्षा की जा सकेगी। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दी थी, और अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।
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विधानसभा का पहला सत्र
तारीख और स्थान 4 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र श्रीनगर में होगा, जो जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कैबिनेट का निर्णय जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने इस दिन विधानसभा को बुलाने का निर्णय लिया है। यह कदम जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह विधानसभा के नए सदस्यों के लिए अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।
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मुख्यमंत्री का संकल्प
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान की सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा उमर अब्दुल्ला ने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सरकार लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी।
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नई दिल्ली की यात्रा
एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। यह मुलाकात जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए होगी। पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इस कदम से राज्य के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनकी पहचान को मजबूती मिलेगी। राजनीतिक संवाद उमर अब्दुल्ला की इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार के साथ संवाद स्थापित करना है, ताकि जम्मू-कश्मीर के विकास और अधिकारों को लेकर आवश्यक नीतियों पर विचार किया जा सके।
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