पाकिस्तान ने PM मोदी के विमान को नहीं दिया रास्ता, भारत ने ICAO में उठाया मुद्दा
Monday, Oct 28, 2019 - 04:07 PM (IST)
नई दिल्ली: भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की सुविधा देने से पाकिस्तान के इनकार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के समक्ष उठाया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी एक द्विपक्षीय यात्रा पर सोमवार को सऊदी अरब जाने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए प्रधानमंत्री के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने देने का आग्रह किया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए, पाकिस्तान ने रविवार को इससे इनकार कर दिया। सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा कार्रवाई करने के लिए फर्जी कारण बताने की अपनी पुरानी आदत पर विचार करने के साथ-साथ स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था न तोड़ने की हिदायत दी। सूत्रों ने बताया कि भारत ने वीवीआईपी विशेष विमान के अपने वायुक्षेत्र से गुजरने देने के लिए मंजूरी देने से फिर से इनकार करने के पाकिस्तान के फैसले पर नाराजगी जताई। सामान्य तौर पर कोई भी देश इससे इनकार नहीं करता है। सितंबर में भी, पाकिस्तान ने अमेरिका की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री के विमान को अपने वायु क्षेत्र से गुजरने देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा कि भारत ने संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन निकाय के समक्ष पाकिस्तान के इनकार करने का मुद्दा उठाया है। एक सूत्र ने बताया, ‘‘आईसीएओ के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य देशों द्वारा अपने उड़ानों के लिए दूसरे देशों से अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने देने की मंजूरी मांगी जाती है और उन्हें मंजूरी दी जाती है।'' सूत्रों ने बताया कि भारत आगे भी इस तरह की मंजूरी मांगता रहेगा। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए, पाकिस्तान ने रविवार को मोदी के विमान को सऊदी अरब की यात्रा के लिए अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने देने के भारत के अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया था। सरकार द्वारा संचालित ‘रेडियो पाकिस्तान' के मुताबिक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है।