अगर डोनाल्ड ट्रंप सही हैं तो यह मोदी सरकार का आत्मसमर्पण है : कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि ट्रंप की बात सही है, तो यह मोदी सरकार का "आत्मसमर्पण" है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को आगामी बजट सत्र में संसद में इस मुद्दे पर स्पष्टता देनी चाहिए।

राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने अपने शुल्कों में "काफी कटौती" करने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिका से उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाता है, जिससे वहां व्यापार करना कठिन हो जाता है। हालांकि, इस पर भारतीय सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए हैं और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप यह बयान देते हैं। भारत ने आखिरकार क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों से समझौता किया जा रहा है?" रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 मार्च से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देना चाहिए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "140 करोड़ भारतीय नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से अपनी सरकार की व्यापार नीति को जान रहे हैं। क्या भारत सरकार ने ट्रंप के दबाव में टैरिफ में कटौती का निर्णय लिया है?" खेड़ा ने सवाल किया कि क्या पीयूष गोयल दबाव में झुक गए हैं और क्या उन्होंने ट्रंप के आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों को नजरअंदाज कर अमेरिका के करीबी रिश्तों के लिए अपना रुख बदला है। उन्होंने कहा, "अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार नीति में कोई समझौता हुआ है तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?"

क्या है पूरा मामला?
कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि मोदी सरकार ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की है, जैसे कि हार्ले-डेविडसन जैसी अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क में कमी और बोरबॉन व्हिस्की पर शुल्क 150% से घटाकर 100% करना। इसके अलावा, भारत ने वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क भी 50% से घटाकर 15% कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार की यह व्यापार नीति देश के राष्ट्रीय और सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया कि इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था या नहीं।