''Heat Wave से मरने वालों को मुआवजा दे सरकार'', राजस्थान हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

नेशनल डेस्कः राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को राज्य सरकार को तापघात (हीट स्ट्रोक) के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार ‘ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की समितियों का गठन किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार को तापघात (हीट स्ट्रोक) के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को समुचित व उपयुक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।

जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को भारी आवागमन वाली सड़कों पर पानी छिड़कने, ठंडक वाले आश्रय स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराने, लाल बत्तियों पर छाया की व्यवस्था करने, लू के रोगियों के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। अदालत ने मौजूदा आपात स्थिति को देखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में सरकार को ये निर्देश दिए हैं।

सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अत्यधिक गर्मी के दौरान कुलियों, ठेला और रिक्शा चालकों सहित खुले में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आराम करने का परामर्श जारी करे। सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह लोगों को भीषण गर्मी की स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए एसएमएस, एफएम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल ऐप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्र आदि के माध्यम से अलर्ट जारी करे। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख पर कुछ और उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 'सरकार अलर्ट नहीं "ऑटो मोड" पर है, तभी तो अदालत को स्वत: संज्ञान लेकर आदेश देने पड़ रहे हैं।' डोटासरा ने अदालत के आदेश की प्रति साझा करते हुए 'एक्स' पर लिखा ,‘‘भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से करीब 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा सरकार लू से बचाव एवं बिजली-पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है।'' उन्होंने लिखा,‘‘सरकार की लापरवाही के बाद अब अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर सरकार को विशेष परामर्श जारी करने एवं मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।''

कांग्रेस नेता ने लिखा,‘‘लू से बचाव एवं राहत के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से उचित इंतजाम करने और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रही है। लेकिन भाजपा सरकार लू से हुई मौतों के मामले में पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है।''