नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कई कदम उठा रही है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने कई सरकारी कर्मचारियों को फायदा देने वाली एक स्कीम शुरु की है। इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की मौज लगेगी और आपका सैलरी अकाउंट सुरक्षा कवच बनेगा। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर इस खास 'कंपोजिट सैलरी पैकेज' को हरी झंडी दे दी है। अब ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारियों को एक ही खाते में बैंकिंग, बीमा और डिजिटल वर्ल्ड की बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी।

करोड़ों का बीमा

इस नए पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसका बीमा कवर है। अब कर्मचारी के सैलरी अकाउंट के साथ इन-बिल्ट सुरक्षा जुड़ी होगी:

•  एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: हवाई दुर्घटना की स्थिति में ₹2 करोड़ तक का कवर मिलेगा
• पर्सनल एक्सीडेंट कवर: किसी भी अन्य दुर्घटना के लिए ₹1.5 करोड़ तक की सुरक्षा मिलेगी।
• विकलांगता सहायता: स्थायी विकलांगता (Permanent Disability) की स्थिति में भी ₹1.5 करोड़ तक का बीमा की सुविधा भी मिलेगी।
• टर्म लाइफ इंश्योरेंस: ₹20 लाख का इन-बिल्ट टर्म प्लान, जिसे मामूली प्रीमियम पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
• हेल्थ इंश्योरेंस: कर्मचारी और उनके परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा।

लोन हुआ सस्ता

सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा अब बैंकिंग में भी दिखेगा। इस पैकेज के तहत होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरों में विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा लोन की प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फीस या तो खत्म कर दी जाएगी या बहुत कम होगी। बैंक लॉकर के किराए में भारी छूट और कई मामलों में पहले साल के लिए यह पूरी तरह फ्री होगा।

मिलेंगे ये प्रीमियम फायदे

अब सरकारी कर्मचारियों को भी कॉर्पोरेट जैसा 'प्रीमियम बैंकिंग' अहसास मिलेगा। यानि की किसी भी बैंक के एटीएम से असीमित निकास और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। खाता पूरी तरह जीरो बैलेंस होगा, यानी न्यूनतम राशि रखने की कोई मजबूरी नहीं। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे पुराने खातों को कर्मचारियों की सहमति से इस नए 'सुपर अकाउंट' में बदलें। इसके लिए जल्द ही दफ्तरों में अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाएंगे।