घर बनाने के लिए मोदी सरकार दे रही है 25 लाख रुपये, पति-पत्नी साथ में करें अप्लाई दो मिलेगा डबल फायदा

नेशनल डेस्क: अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। केंद्र सरकार ने House Building Advance (HBA) योजना को और ज्यादा सरल और फायदेमंद बना दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए सरकार से 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकता है। खास बात यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो दोनों को अलग-अलग यह लाभ मिल सकता है, यानी कुल मिलाकर 50 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है। यह योजना एक तरह का सस्ते ब्याज दर पर मिलने वाला लोन है जिसे घर खरीदने, बनाने, पुराने लोन का भुगतान करने या मकान के विस्तार के लिए लिया जा सकता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं:

क्या है House Building Advance योजना?

यह एक सरकारी योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर एडवांस (लोन) देती है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अपने स्थायी घर का सपना साकार करने में मदद करना है।

कितना मिल सकता है एडवांस और किन कार्यों के लिए मिलेगा लाभ?

House Building Advance (HBA) योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकतम 25 लाख रुपये तक का एडवांस प्राप्त कर सकते हैं। यह एडवांस 7.44% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित की गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही HBA का लाभ ले सकता है। खास बात यह है कि यदि पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार में कार्यरत हैं तो वे अलग-अलग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और दोनों को 25-25 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है, जिससे कुल 50 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

यह एडवांस कई प्रकार के कार्यों के लिए लिया जा सकता है। कर्मचारी अपने नाम या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाली जमीन पर नया घर बनवाने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, प्लॉट खरीदकर उस पर निर्माण करवाने के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है। सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त बिल्डर से नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए भी यह योजना बेहद उपयोगी है। यदि किसी के पास पहले से घर है और वह उसका विस्तार या मरम्मत करना चाहता है, तो उसके लिए भी अधिकतम 10 लाख रुपये तक एडवांस की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, पहले से लिए गए होम लोन का भुगतान करने के लिए भी कुछ शर्तों के तहत HBA का लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह यह योजना न सिर्फ घर खरीदने वालों, बल्कि पहले से मकान रखने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद है।

कौन-कौन कर्मचारी ले सकता है इस योजना का लाभ?

House Building Advance योजना का लाभ केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कुछ विशेष योग्यताओं को पूरा करते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी स्थायी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र हैं। इसके अलावा, वे अस्थायी कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा की हो। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, जैसे IAS, IPS और IFS अधिकारी भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारी भी HBA के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी भी इस योजना के पात्र माने जाते हैं। विशेष बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी निलंबन की स्थिति में है, तब भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है, बशर्ते वह आवश्यक जमानत देने को तैयार हो। यह व्यवस्था सरकार द्वारा कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में भी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

पात्रता कैसे तय होगी?

House Building Advance योजना में एडवांस की राशि कर्मचारी की मासिक बेसिक पे के आधार पर तय की जाती है, जो कि बेसिक पे का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये हो सकती है, जिसमें से जो भी राशि कम हो, वही एडवांस के रूप में दी जाएगी। मकान के विस्तार या रिनोवेशन के लिए इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है। इसके साथ ही, बेसिक पे में Non Practising Allowance (NPA) और फैमिली पेंशन को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की पात्रता सीमा बढ़ सकती है और वे ज्यादा राशि का लाभ उठा सकते हैं। मकान की कुल लागत, जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं होती, कर्मचारी के बेसिक पे का 139 गुना या 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी कम हो। अगर आवश्यकता हो तो विभागीय प्रमुख इस सीमा में 25 प्रतिशत तक की छूट देने का अधिकार रखते हैं, ताकि कर्मचारियों को अधिक सहायता प्रदान की जा सके।

रीपेमेंट और बीमा की शर्तें

House Building Advance की वापसी की अवधि कुल 20 साल की होती है, जिसमें पहले 15 साल तक कर्मचारी को मूलधन की किस्तें चुकानी होती हैं और उसके बाद के 5 साल में केवल ब्याज का भुगतान करना होता है। यह व्यवस्था कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि वह आसानी से अपनी EMI चुका सके। साथ ही, मकान या फ्लैट का बीमा कराना इस योजना के तहत अनिवार्य है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित नुकसान या हादसे की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यदि बीमा करवाया नहीं गया तो सरकार ब्याज दर में 2 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि कर देगी, जिससे कुल ब्याज दर बढ़ जाएगी। इस नियम का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने घर की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और योजना को सुरक्षित बनाना है।

पति-पत्नी दोनों को कैसे मिलेगा फायदा?

अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार में कार्यरत हैं तो दोनों को अलग-अलग HBA के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यानी दोनों को 25-25 लाख रुपये मिल सकते हैं और वे संयुक्त रूप से 50 लाख रुपये तक घर के लिए एडवांस ले सकते हैं। इससे वे बड़ा या बेहतर घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

House Building Advance के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने विभाग के DDO (Drawing and Disbursing Officer) या Accounts Office से संपर्क करना होता है। वहां से आपको संबंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा, जिसे सही तरीके से भरना जरूरी होता है। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे जमा करना होता है, ताकि आपकी पात्रता और अन्य जानकारियों की जांच की जा सके। कई विभागों में अब ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे कर्मचारी घर बैठे ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।