सोने की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड, चांदी भी चढ़ी, किसानों और छोटे उद्योगों को मिली बड़ी राहत

नेशनल डेस्क: बजट 2025 के दिन एक ओर जहां अधिकांश सरकारी स्टॉक्स गिर गए, वहीं दूसरी ओर सोने की कीमतों ने ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 83,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई, जो कि अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। हालांकि बाद में कीमत में थोड़ी गिरावट आई और यह 82,233 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आकर स्थिर हो गई।

चांदी की कीमतों में भी हुई भारी बढ़ोतरी
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत 93,000 रुपये से बढ़कर 94,150 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जो 1,150 रुपये की बढ़ोतरी का संकेत देती है। यह वृद्धि बाजार में सोने और चांदी के प्रति निवेशकों के विश्वास को और भी मजबूत करती है।

किसानों के लिए मददगार योजनाएं
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 100 जिलों के कम पैदावार वाले किसानों को सहायता दी जाएगी।

छोटे उद्योगों के लिए विशेष कदम
सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की हैं। विशेष क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। साथ ही MSME क्षेत्र के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा, जिससे छोटे उद्योगों को आसानी से पूंजी मिल सकेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे मेडिकल क्षेत्र में छात्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल सुधार हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सभी जिला अस्पतालों में 'डे केयर' कैंसर केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है, जिसमें पहले वर्ष में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे में वृद्धि
बजट में बुनियादी ढांचे पर अधिक निवेश का वादा किया गया है, जिससे विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया के तहत खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा।