यूपीए सरकार पर गौरव गोगोई का बयान, कहा- यह सब भ्रमित करने वाली बातें हैं

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ने यूपीए सरकार के बारे में जो बातें कहीं, वह झूठी हैं। उन्होंने डिमांड की है कि अगर यह सही है तो मंत्री इसे प्रमाणित करें। उन्होंने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया और कहा कि यह भाषण हमारे संघीय ढांचे पर भी हमला था। उनका आरोप था कि सरकार का उद्देश्य भ्रम फैलाना और समाज को बांटना है।

इसी के साथ गोगोई ने यह भी कहा कि जब सरकार अब अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना दिखा रही है, तो कुछ दिन पहले ही इनकी सरकारों ने लोगों को नमाज तक पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि सरकार के कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं और यह बिल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया था या किसी और मंत्रालय ने।

अल्पसंख्यकों को सरकार को देना पड़ा रहा प्रमाणपत्र-

गोगोई ने कहा कि आज देश में अल्पसंख्यकों को सरकार को धर्म का प्रमाणपत्र देना पड़ रहा है। उन्होंने यह सवाल किया कि हम किस तरह का कानून बना रहे हैं, जहां धर्म का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा, वक्फ बाई यूजर का प्रावधान हटाने को लेकर भी गोगोई ने सवाल उठाए और कहा कि इस पर कई जजमेंट्स आ चुके हैं, जिन्होंने इसे बल दिया है। अंत में, उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की परिभाषा को सही से समझना जरूरी है।

वक्फ बिल पर भी उठाए गंभीर सवाल-

विपक्ष के नेता गौरव गोगोई ने वक्फ बिल पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो यह अधिकार क्यों छिन रहे हैं? गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि पहले से यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में दो से अधिक महिलाएं सदस्य हो सकती थीं, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर सिर्फ दो कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को सदस्य बनाने का प्रावधान पहले से था, लेकिन सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि यह नया एक्ट महिलाओं के खिलाफ है।

गोगोई ने बताया कि क्लॉज 33 में रेवेन्यू, जो पहले 7% था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में खामियां हैं, तो रेवेन्यू घटाने की बजाय उसे बढ़ाना चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना है और वे एक विशेष समाज की संपत्ति पर नजर लगाए हुए हैं।

गोगोई का आरोप-

उन्होंने कहा कि वे संशोधन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि संशोधन ऐसा हो, जिससे बिल और प्रभावी बने। गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है और समाज में भाईचारे का माहौल बिगाड़ना चाहती है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की अनुमति से वक्फ बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार था, जिसे सरकार अब पूरी तरह से हटा रही है। उनका कहना था कि सरकार वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहती है।