देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पैसा, मोदी सरकार ने पेंशनधारकों को दिया बड़ा तोहफा

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत आने वाले 78 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का हिस्सा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2025 से EPS पेंशनभोगी भारत में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

CPPS के फायदे:

1. पेंशन प्राप्त करने की आज़ादी: नई व्यवस्था के तहत, पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने पर किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें लंबी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।

2. पेंशन वितरण की लागत में कमी: EPFO का मानना है कि इस नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन वितरण की लागत में भी कमी आएगी। इससे पेंशन देने का पूरा सिस्टम अधिक कुशल और प्रभावी होगा।

3. पेंशनभोगियों को सहूलियत: मंत्री मंडाविया ने बताया कि CPPS की मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नई पहल से पेंशनभोगी देशभर में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करेगा और उन्हें अधिक सुविधाजनक अनुभव प्रदान करेगा।

4. आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का अगला चरण: इसके अगले चरण में, सरकार आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) पर काम करेगी, जिससे पेंशनभोगियों के लिए और भी सुरक्षित और तेज़ भुगतान सुनिश्चित होगा।

5. बड़ी राहत: CPPS प्रणाली का एक बड़ा फायदा यह होगा कि अब पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं होगी, भले ही पेंशनभोगी अपना बैंक या शाखा बदल लें या किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। इससे विशेषकर उन पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर लौट जाते हैं।

इससे पहले, पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत, करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इन नए कदमों से पेंशनभोगियों के लिए पेंशन प्राप्त करना और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा, जो कि सरकार के डिजिटल और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण का हिस्सा है।