बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय, दिव्यांगों को मिलेगा 2.5 लाख का कर्ज़
punjabkesari.in Tuesday, Jul 30, 2024 - 12:22 PM (IST)
नेशनल डेस्क. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग कल्याण महामंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के दिव्यांग लोगों को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए ई-रिक्शा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी महानगरपालिकाओं को दिव्यांग लोगों के लिए एक ही छत के नीचे प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं देने वाले पुनर्वास केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया गया है। दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए कर्ज की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।
सह्याद्रि गेस्ट हाउस में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिव्यांग महामंडल की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये है। उन्होंने कर्ज की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्देश दिया और कर्ज वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन जैसी तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को एक ही छत के नीचे आवास, प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रत्येक महानगरपालिका में ऐसे केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया। महामंडल केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा कर्ज योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे कहा कि दिव्यांगों को एक ही छत के नीचे आवास, प्रशिक्षण, परामर्श, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रत्येक महानगरपालिका में ऐसे केंद्र बनाने का भी निर्देश दिया। महामंडल केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए उच्च शिक्षा कर्ज योजना के बारे में जागरूकता पैदा बैठक में दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव सुमंत भांगे ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष महामंडल की तरफ से बैटरी से चलने वाले 797 रिक्शा को स्वरोजगार के लिए स्वीकृत किया गया था। इसमें से 600 रिक्शे आवंटित किए जा चुके हैं। बैठक में इस साल 667 रिक्शा खरीदी को मंजूरी प्रदान की गई। 100 फीसदी दिव्यांगों को रिक्शा वितरण में वरीयता दी जा रही है।
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