‘‘खराब वायु गुणवत्ता के कारणों का समाधान खोजने के लिए समय सीमा तय करे दिल्ली सरकार''''

नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह अधिक प्रदूषित स्थानों (हॉटस्पॉट) पर खराब वायु गुणवत्ता के कारणों का हल खोजने के लिए एक समयसीमा तय करे। साथ ही आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से ‘लैंडफिल' के लिए वैकल्पिक जगहों के बारे में भी सवाल किया। मानवाधिकार आयोग ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर मिली रिपोर्टों के आलोक में, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर शुक्रवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों की तीसरी सुनवाई की।

आयोग ने आगे की रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा, ‘‘आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह हॉटस्पॉट में खराब वायु गुणवत्ता के कारणों का हल निकालने के लिए एक समयसीमा तय करे और बताए कि यह कब तक सामान्य होगा। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि कचरा फेंकने और स्वच्छता को लेकर वैकल्पिक लैंडफिल स्थानों की क्या व्यवस्था की गई है।''