भारत-रूस के गहराते हुए संबंध: बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक लचीली साझेदारी

इंटरनेशनल न्यूज: जुलाई 2024 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फिर से चुनाव जीतने के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए मास्को का दौरा किया, इस कदम ने पश्चिमी देशों की राजधानियों में हलचल मचा दी। इस यात्रा ने भारत की विदेश नीति में रूस के स्थायी महत्व को रेखांकित किया, भले ही भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंध बढ़ रहे हों।

मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास का व्यक्तिगत दौरा और उनका खास गले मिलना शामिल था, जो इन दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक था, जो समय और भू-राजनीतिक बदलावों की कसौटी पर खरा उतरा है। भारत-रूस संबंध, जिसे अक्सर "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के रूप में वर्णित किया जाता है, की जड़ें शीत युद्ध के युग में हैं, जब सोवियत संघ भारत का एक प्रमुख सहयोगी और प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्ता था।

इस संबंध ने सोवियत संघ के विघटन और पश्चिम के साथ भारत के बढ़ते गठबंधन सहित प्रमुख वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल होने के साथ उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। इस स्थायी साझेदारी के मूल में रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीतिक रणनीति में बहुआयामी सहयोग निहित है। रूस दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक भारत के लिए सैन्य हार्डवेयर का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

रूस की सरकारी स्वामित्व वाली हथियार कंपनी रोस्टेक द्वारा भारत में कवच-भेदी टैंक राउंड बनाने की हाल ही में की गई घोषणा इस रक्षा सहयोग की गहराई और विकसित होती प्रकृति का उदाहरण है। यह सहयोग न केवल भारत की सैन्य तैयारियों को सुनिश्चित करता है, बल्कि घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली इसकी "मेक इन इंडिया" पहल के साथ भी संरेखित है। ऊर्जा क्षेत्र में, भारत ने रूसी कच्चे तेल के अपने आयात में नाटकीय रूप से वृद्धि की है, जिसके आंकड़े 2021 में 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 46.5 बिलियन डॉलर हो गए हैं। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद यह उछाल भारत की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।