कांग्रेस, भाजपा ने सासंदों के लिए जारी किया व्हिप, विशेष सत्र में उपस्थित होने का आदेश

नेशनल डेस्कः संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में चार बिल पेश किए जाएंगे। इनमें से दो बिल राज्यसभा और दो बिल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया है। इसमें सभी को विशेष सत्र के दौरान 18 से 22 सितंबर तक संसद में उपस्थित होने को कहा गया है।

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने अपने सांसदों को तीन लाइन के व्हिप में कहा है, ‘अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा करने और सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए 18 से 22 सितंबर तक सदन में उपस्थित रहें।

वहीं, सरकार ने बुधवार की रात को संसद के विशेष सत्र के दौरान होने वाले विधायी कार्यों की जानकारी दी। राज्यसभा की ओर से बुधवार रात को जारी पार्लियामेंट्री बुलिटेन के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" पर चर्चा होगी। इसके अलावा दो बिल भी राज्यसभा में पेश किये जा सकते हैं। बताते चलें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा।

राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को राज्यसभा में "संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख" पर चर्चा होगी। इसके अलावा दो बिल, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा के पटल पर रखे जाएंगे। 

लोकसभा में आएंगे दो बिल
लोकसभा सचिवायल ने बताया कि विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में दो बिल पेश किये जाएंगे। इनमें एडवोकेट्स अमेडमेंट बिल 2023, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। एडवोकेट्स अमेडमेंट बिल 2023, 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुका है और 4 अगस्त को इसे लोकसभा में रखा गया था। प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 भी 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 4 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन हंगामे के कारण दोनों ही बिल लोकसभा से पास नहीं हो सके।