कांग्रेस महाधिवेशन: राहुल गांधी बोले, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर विकास के लिए काम करने की बजाय गुस्से का माहौल पैदा करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि वह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के 84वें महा अधिवेशन में देशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनका काम देश को लड़ाना है, समाज को तोडऩा और बांटना है लेकिन कांग्रेस का काम देश को जोडऩे का है। 

राहुल के संबोधन के प्रमुख अंशः

• हम सबको, देश की जनता को मिलकर देश को जोडऩे का काम करना होगा।      
• महा​धिवेशन का लक्ष्य कांग्रेस और देश को आगे का रास्ता दिखाने का है।     
• महाधिवेशन भविष्य की बात करता है। बदलाव की बात करता है। लेकिन हमारी परंपरा रही है कि बदलाव किया जाता है किंतु बीते समय को भूला नहीं जाता। युवाओं की बात होती है। यदि युवा कांग्रेस को आगे ले जायेंगे तो जो हमारे अनुभवी नेता है, उनके बिना हमारी कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकती।     
• मेरा काम युवा एवं वरिष्ठ नेताओं को जोडऩे का है। एक नई दिशा दिखाने का काम है।      
• युवा जब मोदीजी की ओर देखता है तो उन्हें रास्ता नहीं दिखता। उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि उन्हें रोजगार कहां से मिलेगा? किसानों को सही दाम कब मिलेगा? तो देश एक प्रकार से थका हुआ है। रास्ता ढूंढ रहा है।     
• मैं दिल से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही देश को रास्ता दिखा सकती है।

पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला अधिवेशन

• इस 84वें अधिवेशन में पार्टी की अगले पांच साल की दशा-दिशा तय होगी।
• दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले इस अधिवेशन में पार्टी चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित करेगी। जिसमें विदेशी, आर्थिक, बेरोजगारी और कृषि जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
• अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता ए के एंटनी, जनार्दन द्विवेदी तथा पार्टी के प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष, जिला एवं ब्लाक स्तर के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
• महाधिवेशन के दौरान पारित किए जाने वाले चार प्रस्तावों पर शुक्रवार की रात संचालन समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, विदेशी मामलों तथा कृषि, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन के विषय प्रस्ताव शामिल हैं।