उपभोक्ता मामले विभाग की पहल से 600 छात्रों को 1.56 करोड़ रुपये हुए रिफंड

नेशनल डेस्क. उपभोक्ता मामलों के विभाग के हस्तक्षेप के बाद 600 से अधिक छात्रों को कोचिंग संस्थानों से 1.56 करोड़ रुपये की राशि वापस मिल गई है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विभाग ने "शिक्षा क्षेत्र में 600 से अधिक उम्मीदवारों और छात्रों के लिए 1.56 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक वापस प्राप्त की है।"

इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के लिए कोचिंग केंद्रों में नामांकित इन छात्रों को पहले कोचिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद उचित धनवापसी से वंचित कर दिया गया था। यह राहत छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से संभव हुई, जिसने विवाद समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की।

बयान में कहा गया कि "विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ने छात्रों को अधूरी सेवाओं, देर से कक्षाओं या रद्द किए गए पाठ्यक्रमों के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का वित्तीय बोझ नहीं उठा रहे हैं। अपने निर्णायक निर्देश में विभाग ने सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है, जिसमें छात्रों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट, पारदर्शी रिफंड नीतियों को अनिवार्य बनाया गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार करने की अन्यायपूर्ण प्रथा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शैक्षिक संस्थानों से उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। विभाग शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और छात्रों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन छात्रों और न्याय की तलाश में उम्मीदवारों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित हुई है।