केंद्र सरकार ने लॉन्च किया 'ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन' पोर्टल, एक क्लिक पर श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना मकसद
punjabkesari.in Thursday, Oct 24, 2024 - 04:22 PM (IST)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ‘ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन’ पोर्टल को अपडेट किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। अब, इस पोर्टल पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाएं जोड़ी गई हैं।
एक क्लिक पर सुविधाएं प्रदान करना उद्देश्य
सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी योजनाओं और लाभों को इस ई-श्रम प्लेटफॉर्म पर लाएं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं प्रदान करना है।
यह पोर्टल विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही, सरकार इस पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित कर रही है। अधिकारी ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक मध्यस्थ की तरह काम करेगा, ताकि उन्हें योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके।
30 करोड़ कामगारों ने पंजीकरण कराया
अगस्त 2021 में लॉन्च होने के बाद से, इस पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है। यह संख्या पोर्टल की लोकप्रियता को दर्शाती है और यह दिखाती है कि सरकार असंगठित श्रमिकों की मदद के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है।
ई-श्रम पोर्टल का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करना। इस वर्ष की शुरुआत में संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार, भारत में कुल 53.53 करोड़ कार्यबल में से 43.99 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान कर रहा पोर्टल
पार्लियामेंट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च तक ई-श्रम पोर्टल पर नामांकित श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या 15,67,85,963, पुरुष श्रमिकों की 13,83,96,531 और अन्य श्रमिकों की संख्या 6,461 थी। इस प्रकार, ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों तक आसान पहुंच प्रदान कर रहा है।
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