8th Pay Commission: 44 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल, कब से मिलेगी बढ़कर तनख्वाह, आ गई डेट सामने
punjabkesari.in Monday, Jul 14, 2025 - 03:17 PM (IST)
नेशनल डेस्क: देशभर के 44 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से जिस आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार किया जा रहा था, उसका गठन आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये नई सिफारिशें कब लागू होंगी और इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर कितना असर पड़ेगा?
2026 से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार के पास इस साल के अंत तक भेजे जाने की उम्मीद है। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग कब तक रिपोर्ट सौंपता है और सरकार इसकी मंजूरी कितनी जल्दी देती है।
कितना बढ़ेगा वेतन और पेंशन?
एक अनुमान के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मियों की सैलरी और पेंशन में 30-34% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और अन्य गणनाओं के आधार पर होगी। इससे सरकार पर करीब ₹1.80 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। हालांकि सरकार कर्मचारियों की बढ़ती ज़रूरतों, महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेगी।
किन बातों पर होता है वेतन निर्धारण?
वेतन आयोग केवल वेतन और पेंशन की समीक्षा ही नहीं करता, बल्कि निम्नलिखित बातों का भी विश्लेषण करता है:
-महंगाई दर और जीवन यापन की लागत
-कर्मचारियों की ज़रूरतें और सामाजिक स्थिति
-देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमता
-बोनस, भत्ते, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं
हर 10 साल में आता है वेतन आयोग
गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। पहला वेतन आयोग साल 1946 में बना था और अब तक सात आयोग आ चुके हैं। सातवें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, और उसी की समयसीमा को देखते हुए 2026 में नया वेतन ढांचा लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही है।
क्या कर सकते हैं कर्मचारी?
-जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होता, कर्मचारियों को सुझाव है कि वे:
-अपने वित्तीय प्लानिंग में संभावित बढ़ोतरी को शामिल न करें।
-DA (महंगाई भत्ता) की समीक्षा और अद्यतन जानकारी पर नजर बनाए रखें।
-संघों और अधिकारिक घोषणाओं के ज़रिए आने वाले अपडेट्स से जुड़े रहें।
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