7th Pay Commission: चपरासी से लेकर क्लर्क तक बढ़ेगी सैलरी, 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक होगी पेंशन!

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। वर्तमान में देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन दिया जा रहा है, जो 2016 से लागू है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और इसका असर?

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। वर्तमान में भत्तों के साथ कुल वेतन लगभग 36,020 रुपये बनता है।

8वें वेतन आयोग में कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?

कर्मचारियों की यूनियन और नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की सिफारिश की है, जिससे वेतन में बड़ा उछाल आ सकता है।

• अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है:

  • न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकता है।
  • न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है।

• अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है:

  • न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है।
  • न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक हो सकती है।

लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की संभावित सैलरी

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसे 2016 में लागू किया गया था। सरकार ने 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जिससे उन्हें अपने वेतन और भत्तों में होने वाले बदलाव की पूरी जानकारी मिल सकेगी।