राफेल मामले पर केंद्र का SC में हलफनामा, कहा- गोपनीय दस्तावेज उजागर करने से देश पर खतरा

नेशनल डेस्क: राफेल विमान सौदे से  जुडे मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में  नया हलफ़नामा दाखिल किया। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर पुनर्विचार याचिका खारिज होनी चाहिए। केंद्र सरकार के अनुसार सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों को इसकी जानकारी मिल सकती है। 


केंद्र ने  हलफनामे में कहा कि 14 दिसंबर, 2018 के फैसले में 36 राफेल जेट के सौदे को सही ठहराया गया था और मीडिया रिपोर्टों और आंशिक आंतरिक फाइल नोटिंग को चुनिंदा तरीके से जान-बूझकर रद्द किया गया था, जो समीक्षा के लिए आधार नहीं बन सकते। इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।  केंद्र ने यह भी कहा है कि राफेल सौदे के गोपनीय दस्तावजों के परीक्षण के फैसले से रक्षा बलों की तैनाती, परमाणु प्रतिष्ठानों, आतंकवाद निरोधक उपायों आदि से संबंधित गुप्त सूचनाओं के उजागर होने की आशंका बढ़ गई है। 


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ किया था कि गोपनीय दस्तावेज के आधार पर आगे पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल, 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की शुरुआती आपत्तियों (गोपनीयता, विशेषाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा) पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।