'डिजिटल बही-खाता' लेकर निकलीं Nirmala Sitharaman, आज बनेगा इतिहास, 11 बजे संसद में पेश होगा देश का लेखा-जोखा

Union Budget 2026 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं। रविवार सुबह वे कर्तव्य भवन से डिजिटल बही-खाता लेकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं। उनके हाथ में लाल रंग के मखमली कपड़े में लिपटा हुआ टैबलेट है जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है। यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।

राष्ट्रपति से अनुमति और संसद का रुख

वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत होगी।

इस बजट में क्या-क्या होगा खास?

वित्त मंत्री संसद के पटल पर सरकार की प्राप्तियों (Receipts) और खर्चों का विवरण रखेंगी। इसके अलावा दो प्रमुख दस्तावेज पेश किए जाएंगे:

1. मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट: यह अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का खाका देगा।

2. फिन्सेंस बिल 2026: यह बिल सरकार के वित्तीय प्रस्तावों और टैक्स बदलावों को कानूनी रूप देगा।

इकोनॉमिक सर्वे: भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था

बजट से पहले गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया है:

• GDP ग्रोथ: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

• महंगाई पर लगाम: अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान महंगाई दर मात्र 1.7% दर्ज की गई, जिसका श्रेय सब्जियों और दालों की कीमतों में आई गिरावट को जाता है।

• रणनीतिक आत्मनिर्भरता: पीयूष गोयल के अनुसार भारत अब स्वदेशी से आगे बढ़कर रणनीतिक रूप से अनिवार्य (Strategic Indispensability) बनने की ओर है ताकि दुनिया बिना सोचे इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद सके।

बजट सत्र का शेड्यूल

• कुल बैठकें: 65 दिनों में कुल 30 बैठकें होंगी।

• सत्र का समापन: 2 अप्रैल 2026 को होगा।

• अवकाश (Recess): 13 फरवरी से 9 मार्च तक संसद स्थगित रहेगी ताकि स्थाई समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।