वित्त मंत्री ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया: FY25 में GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान

मुंबई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी, सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। दोपहर 2:30 बजे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) अनंत नागेश्वरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्रीय बजट कल यानी 23 जुलाई को पेश होगा।

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देगा कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए।

इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी 5 बड़ी बातें

• इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले साल के लिए बजट प्रायोरिटीज की जानकारी होती है।
• डेवलपमेंट रिव्यू के साथ, उन सेक्टर्स को भी हाइलाइट करता है जिन पर जोर देने की जरूरत।
• सर्वे में आसपास हो रहे कई इश्यू का एनालिसिस रहता है और उनके कारण भी बताता है।
• इकोनॉमिक सर्वे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) के गाइडेंस में कंपाइल किया जाता है।
• 1950-51 से 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। अब बजट से पहले पेश किया जाता है।

इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण

मंगलवार को लगातार सातवीं बार आम बजट पेशकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास रचेंगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 1959 से 1964 तक वित्त मंत्री के तौर पर लगातार छह बजट पेश किए थे। इस सत्र में सरकार की योजना है कि वह वित्त बजट के अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक - 2024, भारतीय वायुयान विधेयक - 2024, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक - 2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक - 2024 को पारित करवाए।

इस सत्र में विपक्षी दलों से सहयोग के लिए भी सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके अलावा, विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने, उद्योग, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों की जरूरतों का ध्यान रखने, मध्यवर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने, और निवेश के लिए सरकार की रणनीति को आगे बढ़ाने की चुनौतियों का सामना भी सरकार को करना होगा।