​​​​​​​ शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़े फैसले, महिलाओं को मुफ्त बस सफर और 7वें वेतन आयोग को मंजूरी

नेशनल डेस्क:  पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिलक निर्णयों पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन महत्वपूर्ण फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की। आइए जानते हैं कि इस कैबिनेट में कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं-

1. 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

2. अन्नपूर्णा भंडार योजना और CAA आवेदकों को लाभ

• जो महिलाएं पहले से 'लक्ष्मी भंडार योजना' का लाभ उठा रही थीं, उन्हें अब सीधे 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' से जोड़ दिया जाएगा।
• योजना से छूटे हुए लोगों के लिए जल्द ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, जिसके जरिए वे आवेदन कर सकेंगे।
•  सरकार ने एलान किया है कि जिन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले फिलहाल ट्रिब्यूनल में पेंडिंग (लंबित) हैं, उन्हें भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।

3. धर्म आधारित सहायता योजनाओं पर रोक

एक नीतिगत फैसला लेते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही धर्म आधारित सभी सहायता योजनाएं अगले महीने से पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। इसके अलावा धार्मिक गतिविधियों से जुड़े चालू प्रोजेक्ट्स इसी महीने तक जारी रहेंगे और अगले महीने से उन पर रोक लगा दी जाएगी।

पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों पर भी एक नज़र

अधिकारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े नीतिगत बदलाव किए थे, जिन्हें राज्य में लागू किया जा रहा है:

• आयुष्मान भारत योजना: राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र की 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर संचालित करेंगी।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS): राज्य में नए आपराधिक कानून 'भारतीय न्याय संहिता' को प्रभावी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए इसे रोक रखा था और पुरानी व्यवस्था (IPC व CrPC) पर ही काम कर रही थी।
• BSF को जमीन ट्रांसफर: सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों (Border Areas) में जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह काम 45 दिनों के भीतर पूरा कर जमीन सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी जाएगी।
• अधिकारियों की केंद्रीय ट्रेनिंग: नियमों के तहत अब राज्य के आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होगी।
• शहीद कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद: सरकार ने राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की पूरी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है।
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