वक्फ कानून के विरोध में बंगाल फिर सुलगा, 8 पुलिसकर्मी घायल, वैन और बाइक तोड़ी

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में रविवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक पुलिस वैन और बाइक को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। हिंसा बसंती राजमार्ग पर उस वक्त शुरू हुई जब आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के कार्यकर्ताओं को कोलकाता में प्रस्तावित रैली में जाने से रोका गया। यह कार्यकर्ता भांगर, मीनाखान और संदेशखली जैसे इलाकों से रैली में शामिल होने के लिए आ रहे थे।

क्यों भड़की झड़प?

रैली का आयोजन आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी कर रहे थे। लेकिन रामलीला मैदान में सभा के लिए पुलिस अनुमति नहीं दी गई थी। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान झड़प हुई और लाठीचार्ज भी किया गया।

क्या हुआ प्रदर्शनकारियों का?

पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान एक आईएसएफ कार्यकर्ता के सिर में गंभीर चोट लगी। स्थिति बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।

दो लोग गिरफ्तार, मामले की जांच जारी

हिंसा के बाद पुलिस ने दो प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शांति बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है।

पहले भी हो चुकी है हिंसा

ये पहली बार नहीं है जब वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा हुई हो। हाल ही में मुर्शिदाबाद जिले में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। उस दौरान सुती, धुलियान और जंगीपुर में हालात बेकाबू हो गए थे।

क्या कह रहे हैं नेता?

आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी ने कहा, "यह कानून सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, यह संविधान पर हमला है। हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को ऐसे कानून वापस लेने होंगे।" वहीं, टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्लाह ने आईएसएफ पर निशाना साधते हुए कहा, "आईएसएफ बेकार की पार्टी है, उनका कोई जनाधार नहीं है। वे सिर्फ अशांति फैलाना चाहते हैं।"

क्या है वक्फ संशोधन कानून 2025?

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कई मुस्लिम संगठन विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम संस्थाओं की संपत्तियों और अधिकारों पर हमला है। हालांकि सरकार का कहना है कि कानून पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।