व्यापम घोटाले से जुड़े सारे मामले की जांच करेगी सीबीआई

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज व्यापम घोटाला मामलों और इससे जुड़ी सभी कथित मौतों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे दिया तथा केंद्र, मध्यप्रदेश सरकार तथा राज्यपाल को उस अपील पर नोटिस भी जारी किया जिसमें इस घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है।  

राज्य सरकार ने व्यापम संबंधी मामलों की जांच विशेष जांच दल और विशेष कार्यबल से सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी।  न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को उस अपील पर नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है जिस अपील में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की गई है।  

प्रधान न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि सभी मामले सोमवार से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और एजैंसी अपनी रिपोर्ट 24 जुलाई को उसके समक्ष दाखिल करेगी। वहीं इस मामले से संबंधित गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाम 6 बजे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलेंगे।

वहीं केंद्र सरकार व्यापमं घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद इस्तीफा देने को कह सकती है। व्यापमं घोटाले मे यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह सचिव एलसी गोयल से चर्चा की है।

उधर, कांग्रेस की इस मांग को बेतुका बताते हुए प्रदेश के होम मिनिस्टर बाबूलाल गौर ने कहा, “भोपाल में हुए गैस कांड में पांच हजार लोग मारे गए थे। इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। क्या इसके बाद तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था? फिर चौहान ऐसा क्यों करें?”

व्यापमं केस में जुटी वकीलों की फौज

सीबीआई की तरफ  मुकुल रोहतगी, एटॉर्नी जनरल,पीटिशनर्स की तरफ से  कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह, केटीएस तुलसी अौर विवेक तन्खा तथा मध्‍य प्रदेश सरकार की तरफ से पुरुषेंद्र कौरव, एडिशनल एडवोकेट जनरल केस की पैरवी कर रहे हैं।

इन्होंने दायर की याचिका

सीबीआई की जांच को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, डॉ. आनंद राय और प्रशांत पांडे ने याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने अपनी अर्जी में कहा है कि इस केस से जुड़े 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। वह अपनी निगरानी में जांच कराए। वकीलों के एक ग्रुप ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि व्यापमं केस में रामनरेश यादव पर लगे आरोपों के चलते उन्हें मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद से हटाया जाए।