मोदी सरकार में विजय शर्मा नए CIC और केवी चौधरी होंगे CVC

punjabkesari.in Tuesday, Jun 02, 2015 - 04:07 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार और विपक्ष गत सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के नामों पर राजी हो गए। सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ सूचना आयुक्त विजय शर्मा नए सीआईसी और पूर्व सीबीडीटी चीफ के.वी. चौधरी नए सीवीसी होंगे। ये पद पिछले 9 महीने से भी ज्यादा समय से खाली पड़े हैं जिसको लेकर सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दो अलग-अलग समितियों की दो अलग-अलग बैठकों में यह सहमति बनी, इन नामों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां सीआईसी की चयन समिति की बैठक में हिस्सा लिया, वहीं सीवीसी के चयन से जुड़ी बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया, इन बैठकों में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इन दोनों बैठकों में सूचना आयुक्तों के तीन रिक्त पदों और कम से कम एक सतर्कता आयुक्त के पद के लिए नामों को भी मंजूरी दी गई।

खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि चयन समितियों की बैठक हुई और इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति के दफ्तर को भेज दिया गया। रिक्त पदों के खिलाफ सभी नामों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। खड़गे ने कहा कि वे नामों के बारे में आपको नहीं बता सकते क्योंकि बैठक गोपनीय थी। यह पूछे जाने पर कि क्या नामों पर असहमति थी, खड़गे ने कहा कि नामों पर समझौता या असहमति का इस समय कोई सवाल नहीं है।

पिछले महीने के शुरू में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सीआईसी, सीवीसी और लोकपाल की नियुक्तियों में विलंब पर सवाल उठाए थे, कई आरटीआई कार्यकर्त्ताओं ने भी नियुक्तियों में विलंब पर सवाल उठाए थे। सीआईसी के प्रमुख का पद पिछले 9 माह से रिक्त है, इस पद से 22 अगस्त 2014 को राजीव माथुर का कार्यकाल समाप्त हुआ और किसी की नियुक्ति नहीं की गई। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के तीन पद भी रिक्त हैं।

सूत्रों के मुताबिक सभी सात सूचना आयुक्तों सहित मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 203 आवेदन आए हैं। सूचना आयुक्तों के लिए 553 आवेदन आए हैं, सूचना का अधिकार कानून के तहत सीआईसी में एक प्रमुख और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार का कार्यकाल पिछले साल 28 सितंबर को खत्म हुआ था जबकि सतर्कता आयुक्त जे.एम. गर्ग ने 7 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा किया था, सूत्रों ने बताया कि सरकार को इन दोनों पदों के लिए 130 आवेदन मिले हैं।


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