किन्नरों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी: गहलोत
punjabkesari.in Saturday, Mar 14, 2015 - 01:50 AM (IST)
नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि देश में किन्नरों को आम नागरिको की तरह हर प्रकार की सेवाओं और सुविधायें हासिल करने तथा समानता का अधिकार मिला हुआ है और उच्चततम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय नीति बनाई जायेगी।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने द्रविड मुन्नेत्र कषगम/ द्रमुक/ सदस्य तिरूची शिवा के विपरीतलिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि भारतीय संविधान में सभी देशवासियों को समानता का अधिकार मिला हुआ है।
उन्होंने कहा कि किन्नर हमारे समाज के अभिन्न अंग है और उन्हें भी सभी अधिकार मिले हुये हैं। उन्होंने इस निजी विधेयक की भावनाओं को आदर करते हुये कहा कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तारत्मयता में कुछ कदम उठाये गये हैं और सभी राज्यों को भी पत्र लिखा गया है तथा कुछ राज्यों ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद उनके मंत्रालय द्वारा बनाई विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट मिल गई है और किन्नरों के लिए कार्ययोजना बनाने के उद्देश्य से अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई है। समिति की चार बैठके हो चुकी है। किन्नरों के लिए एक मुख्य योजना बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है और इसी के तहत राष्ट्रीय नीति बनायी जायेगी।
