SC में किसानों के वकील ने कहा- बैठक में आएं PM Modi, चीफ जस्टिस बोले- हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नए कृषि कानूनों और किसानों आंदोलन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीनों नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हम अंतिम फैसले तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान पीएम मोदी का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों के वकील एमएल शर्मा ने कहा, ‘दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शिकायत की है कि अब तक कई लोग इस मामले पर चर्चा के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में क्यों नहीं आते?

हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते
चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को बैठक में आने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले के पक्षकार नहीं हैं। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और ये विभाग उनका है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया कमेटी का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें कुल चार लोग शामिल होंगे। कमेटी में भारतीय किसान यूनिय भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं।