राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर ''खोखली'' योजनाएं बनाने, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

नेशनल डेस्क : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर खोखली योजनाओं की घोषणा करने और भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैप करने के आरोप पर सदन में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से जवाब की मांग कर रहे कांग्रेस विधायकों के हंगामे और नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के बाद मुख्यमंत्री के जवाब के साथ धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ और सदन की कार्यवाही 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के जवाब से पहले सदन को संबोधित नहीं किया, क्योंकि वे सदन के अंदर आसन के समक्ष विपक्ष के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे।

शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में लोग केवल एक परिवार की बात करते हैं और वे परिवार को भगवान की तरह पूजते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें दुख है कि विपक्ष के नेता टीकाराम जूली को सदन में बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने जूली के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा कभी भीमराव आंबेडकर के साथ किया गया था।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंचित समुदाय से संबंध रखने वाले विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देने की साजिश रची विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, वे लूट और झूठ की नीति पर काम करना शुरू कर देते हैं।''

उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम पर योजनाएं शुरू करती है और उन पर काम कुछ नहीं करती। शर्मा ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के शासन में 4,138 घोषणाएं कीं और 1,921 घोषणाएं पूरी नहीं कीं। उन्होंने कहा "पिछली कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले और छात्रों के साथ धोखा किया, क्योंकि उनमें न तो कर्मी थे ,न शिक्षक और न ही बुनियादी ढांचा।" उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे पांच साल तक राज्य में अराजकता फैली रही और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक, कोयला खरीद घोटाले और जल जीवन मिशन (जेजेएम में भ्रष्टाचार) के कारण राज्य की छवि खराब हुई। शर्मा ने कहा, "भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेगी। हम घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे, जिनमें युवाओं को रोजगार देना भी शामिल है।" उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल में घोषणापत्र में किए गए 55 प्रतिशत वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी 2025 में चालू हो जाएगी और पिछले महीने ‘राइजिंग राजस्थान समिट' के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

उन्होंने कहा कि सरकार सम्मेलन में किए गए निवेश प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। शर्मा ने सदन में आसन के समक्ष विरोध कर रहे कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नारे लगाने वाले 40 प्रतिशत लोग अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वे आम किसान की आवाज नहीं सुन सकते। संशोधित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), अब राम जल सेतु और मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) के मुद्दे पर जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि ज्ञापन पत्र चाहने वाले इसे केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब फिर से सत्ता में आने का सपना देख रही है, लेकिन वह अगले 25-30 साल तक राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को तीन-चार कारणों से पीड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव में हार और राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में हार शामिल है। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए चांद पर भूखंड देने का वादा करने से नहीं हिचकेगी। कांग्रेस के शासन में तो पंचायत को भी जिला बना दिया जाता था।'' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आचार संहिता से कुछ दिन पहले 17 जिले बनाए। उन्होंने कहा कि जहां भी जिलों की घोषणा हुई, वहां लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। शर्मा ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार ने लोगों के फायदे को देखते हुए जिलों के पुनर्गठन के मापदंडों की जांच की।'' मुख्यमंत्री के जवाब के बाद धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।