आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा तो विरोधी लगाएंगे जासूसी का आरोप- रविशंकर प्रसाद

नेशनल डेस्कः केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर आधार को वोटर कार्ड से लिंक कराएगी तो विरोधी उनपर आरोप लगाएंगे। आधार लिंक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब तक करीब 80 करोड़ मोबाइल फोन बैंक एकाउंट से लिंक हो चुके हैं।इसके साथ ही लगभग 31 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं और 120 करोड़ मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराया जा चुका है।

विरोधी दल लगाएंगे आरोप- प्रसाद
रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वह आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह बात मैं आईटी मिनस्टर के तौर पर नहीं कह रहा हूं, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। उन्हें लगता है कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक नहीं किया जाना चाहिए, इन दोनों कार्ड्स का अपना अलग-अलग मतलब है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग केंद्र सरकार पर जासूसी के आरोप लगाएं। प्रसाद ने कहा कि अगर हम आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने की बात करेंगे तो विरोधी दल के लोग आरोप लगाएंगे कि "मोदी सरकार लोगों की जासूसी कर रही है। वह जानना चाहती है कि लोग क्या खाते हैं, कौन सी फिल्म देखते हैं और भी ऐसी कई बातें हैं जो कहीं जाएंगी"। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। रविशंकर ने कहा वोटर कार्ड चुनाव आयोग के वेब पोर्टल से लिंक है, वहां से आपको पोलिंग बूथ और चुनाव संबंधी जानकारियां मिलती हैं, इससे आधार का कोई मतलब नहीं है।

पीएम मोदी का आधार व पीएम मनमोहन के आधार में बड़ा अंतर
वहीं उन्होंने आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ने का समर्थन किया और कहा कि ऐसा करने से पारदर्शिता आएगी। रविशंकर ने कहा कि बैंक अकाउंट से आधार को जोड़ने पर यह पता लगेगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आधार में बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि मनमोहन सिंह सरकार के आधार को कानून का समर्थन नहीं था जबकि मोदी सरकार के आधार को कानून द्वारा समर्थित है और पूरी तरह सुरक्षित भी है।

राजीव गांधी के बयान को दिलाया याद
रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि 80 करोड़ मोबाइल फोन को बैंक अकाउंट से लिंक किया जा चुका है और 31 करोड़ जनधन खाते भी खोले जा चुके हैं। 120 करोड़ मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जा चुका है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि एक वक्त पर "राजीव गांधी ने कहा था कि लोगों के कल्याण के लिए अगर सरकार एक रुपये जारी करती है तो जनता एक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं" और अब सरकार अगर जनता को 1000 रुपये देना चाहती है तो वह अब सीधे उनके खाते में पहुंचेंगे।