8वें वेतन आयोग से बड़ी खुशखबरी! अब सिर्फ 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन, जानिए कैसे

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार जल्द ही रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दे सकती है। 8वें वेतन आयोग की तैयारी के साथ ही पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार से यह मांग की गई है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल कर दी जाए। यह प्रस्ताव कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) द्वारा सरकार को सौंपे गए चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। अगर यह मांग मानी जाती है तो रिटायर हो चुके लाखों कर्मचारियों को जल्द पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे स्वतंत्र रूप से अपने खर्चों का प्रबंधन कर सकेंगे।

कम्युटेड पेंशन क्या होती है?

जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसी प्रक्रिया को कम्युटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। इसके बदले सरकार उस कर्मचारी की मासिक पेंशन से हर महीने एक तय राशि काटती है ताकि वह एकमुश्त दी गई रकम की भरपाई कर सके। अभी यह कटौती 15 साल तक चलती है। उसके बाद ही रिटायर्ड कर्मचारी को उसकी पूरी पेंशन मिलती है।

15 साल क्यों है नुकसानदेह?

पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 15 साल की अवधि आज की परिस्थितियों के अनुसार बहुत ज्यादा है।

• पहले की तुलना में आज ब्याज दरें काफी कम हो चुकी हैं।
• सरकार अभी भी पुराने फॉर्मूले से कटौती कर रही है।
• इससे रिटायर्ड व्यक्ति को अपनी ही पेंशन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता है।
  अगर यह अवधि 12 साल कर दी जाती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी से पूरी पेंशन मिल सकेगी। इस फैसले से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि वे अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और महंगाई से भी बेहतर तरीके से निपट सकेंगे।

JCM की मांग क्या कहती है?

नेशनल काउंसिल (JCM) ने केंद्र सरकार को अपनी प्रमुख मांगों का एक चार्टर सौंपा है। इसमें सबसे अहम मांग यही है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं कि इस मांग को 8वें वेतन आयोग के ToR (Terms of Reference) में शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स को जल्द राहत मिलने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है।

SCOVA मीटिंग में भी उठा मुद्दा

11 मार्च 2025 को हुई SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, पेंशन और जन शिकायत विभाग) ने की। बैठक में मौजूद वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा सिस्टम को न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाए जाने की ज़रूरत है। बैठक में तय किया गया कि यह विषय 8वें वेतन आयोग के एजेंडे का हिस्सा होगा।

8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?

फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
परंपरानुसार नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।
अभी तक आयोग के सदस्यों के नाम या ToR की घोषणा नहीं हुई है।

इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भले ही वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लगे, लेकिन पेंशनर्स की मांगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अगर नियम लागू हुआ तो क्या होगा फायदा?

अगर केंद्र सरकार कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि 12 साल कर देती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए सीधा और स्थायी फायदा होगा।

• जल्दी पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी
• बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी
• स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को संभालना आसान होगा
• सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में सहूलियत होगी

अगर यह नियम पूर्व प्रभाव (retrospective effect) से लागू होता है तो पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।