मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Friday, Mar 07, 2025 - 04:02 PM (IST)
नेशनल डेस्क: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया और इस दौरान महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सरकारी विभागों, निगमों और संस्थाओं के तहत 1 करोड़ रुपए तक के अनुबंधों में श्रेणी-II बी (जो मुसलमानों को संदर्भित करता है) के तहत होगा।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), श्रेणी-I, श्रेणी-II ए और श्रेणी-II बी से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के लिए विभिन्न सरकारी खरीद में आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
भाजपा ने जताया विरोध
इस फैसले पर भाजपा नेताओं ने तीव्र विरोध जताया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यह रणनीति उन समुदायों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है, जिनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान हैं। भाजपा ने सिद्धारमैया पर "तुष्टीकरण की राजनीति" करने का आरोप लगाया और कहा कि बजट में मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाने वाले प्रावधानों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किया गया है।
मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले लाभ
बीजेपी ने बजट में मुसलमानों के लिए कई प्रावधानों का उल्लेख किया, जिनमें सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय कॉलेज, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि, और मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके अलावा, मुस्लिम शादियों के लिए 50,000 रुपए की सहायता और वक्फ संपत्तियों के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है।
कांग्रेस ने बजट को ऐतिहासिक बताया
वहीं, कांग्रेस ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने इसे सिद्धारमैया का 16वां बजट बताया, जिसमें 4,09,549 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सभी गारंटियों को लागू किया है, जिससे राज्य में विकास हो रहा है। सिंह ने बुनियादी ढांचे, खासकर सड़कों के निर्माण पर ध्यान देने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह दावा भी किया कि राज्य सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा है।
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