अमेरिका के टैरिफ बम से थमीं मशीनें, तमिलनाडु की 20,000 फैक्ट्रियां और 30 लाख नौकरियां खतरे में

नेशनल डेस्कः तिरुप्पुर, जो भारत की निटवियर राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस समय गहरी चिंता में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ ने इस क्षेत्र की 20,000 फैक्ट्रियों और लगभग 30 लाख लोगों की नौकरियां संकट में डाल दी हैं।

तिरुप्पुर की भूमिका — भारत की निटवियर निर्यात में 68% योगदान

तिरुप्पुर निर्यातक संघ के संयुक्त सचिव कुमार दुरईसामी के अनुसार, यहां 2,500 निर्यातक और 20,000 छोटी इकाइयां काम कर रही हैं। पिछले वित्त वर्ष में, तिरुप्पुर का कारोबार लगभग ₹44,744 करोड़ था, जो COVID, आर्थिक मंदी और रूस‑यूक्रेन संकट के बावजूद 20% की वृद्धि दर्शाता है।

• निर्यात का वितरण:

  • अमेरिका – 40%

  • यूरोप – 40%

  • ब्रिटेन – 10%

  • बाकी (ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरब, अफ्रीका) – 10%

टैरिफ का असर और ताना-बाना टूटने का खतरा

• अंडरगारमेंट, बेबीसूटर और स्लीपवियर जैसी वस्तुओं पर मार्जिन बहुत कम है (सिर्फ 5–7%)। ऐसे में 50% टैरिफ का बोझ उठाना असंभव हो गया है।

• अमेरिका ने कुछ खरीदारों को 27 अगस्त तक ही शिपमेंट करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वे नए आदेश रोकने का निर्णय ले चुके हैं।

• अनुमान लगाया जा रहा है कि तिरुप्पुर से अमेरिका के लिए किए जाने वाले ₹6,000 करोड़ के आदेश खतरे में हैं ।

तमिलनाडु का बड़ा आह्वान — मुख्यमंत्री की PM मोदी से अपील

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल बचाव उपाय की मांग की है:

• भारत के कुल ₹433.6 अरब निर्यात का 20% अमेरिका को होता है, लेकिन तमिलनाडु का 31% निर्यात सिर्फ अमेरिका को जाता है ।

• राज्य का टेक्सटाइल निर्यात 28% है और तत्कालीन 30 लाख नौकरियां खतरे में हैं ।

• मुख्यमंत्री ने ब्याज सब्सिडी योजना, रिपेमेंट में ढील, GST सुधार, और कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने जैसे समर्थन उपायों की वकालत की है।

और भी व्यापक असर — पूरे उद्योग पर छाया संकट

• Crisil की रिपोर्ट के अनुसार, डायमंड, शेल्फ़, होम टेक्सटाइल्स, कार्पेट्स जैसे क्षेत्रों पर भी 50% टैरिफ काषणति प्रभाव हो सकता है।

• इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब मांग कर रही है कि:

  • लघु अवधि में वित्तीय समर्थन और आयात‑निर्भर वस्तुओं पर टैक्स कमी की जाए ।

  • UK और EU के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) तेज़ी से लागू किए जाएँ ।

रणनीतिक आगे के कदम

• भारत के पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्माण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिज्ञा की है।

• वाणिज्यिक संस्थाएं (CITI, AEPC) पहले ही उचित समर्थन और बाजार विविधीकरण की मांग उठा चुकी हैं।